नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई उनकै घरबाट प्रहरीले बिहीबार दिउँसो पक्राउ गर्‍यो । केही घण्टा प्रहरीले नियन्त्रणपछि साँझ ६ बजे झाँक्री रिहा भइन् । तर, झाँक्री पक्राउ प्रकरणका चार–पाँच घण्टामा जे-जस्ता राजनीति र कानुनी गतिविधि भए यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने सरकारको प्रयास असफल भएको सन्देश दिएको छ ।

संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक तनावतर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट र आलोचकका मुख बन्द गराउने प्रयास थालेको थियो । र, यही सन्दर्भमा हो, झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको । तर, चौतर्फी दबाबपछि सरकार पछि हटेको छ र संसद् विघटनविरुद्ध बोल्नेमाथि दबाब बनाउने सरकारको योजना पुरै असफल भएको छ । झाँक्री पक्राउ प्रकरण सरकारकै लागि ‘व्याकफायर’ भएको छ ।

झाँक्री पक्राउलाई सरकारले कसरी मुद्दा बनाउन खोजेको थियो भन्ने बुझ्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक र मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङको पत्रकार सम्मेलनसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने कोसिसका रुपमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

अर्को दिन मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने हुने विकृति रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री गुरुङले ‘सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिने’ माथि कारबाही गर्ने गरी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएकोबारे सरकारले औपचारिक रुपमा बताएको छैन, तर प्रवक्ता गुरुङ बोलेको दुई दिनमै नेकपा केन्द्रीय सदस्य झाँक्री पक्राउ परिन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने सरकारका लागि यही अर्थमा झाँक्री पक्राउ एउटा ‘टेस्ट केस’ थियो । तर, झाँक्रीको पक्राउको राजनीतिक रुपमा भएको प्रतिवादले सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको छ ।

२३ माघमा ओली समूहको नेकपाले आयोजना गरेको सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आन्दोलनकारी शक्तिमाथि दमन र धरपकड हुन सक्ने संकेत गरिसकेका थिए । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आँखा चिम्लेर सदर गरेको भन्दै नेता झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्‍न उठाउँदै आएकी छन् । राष्ट्रपतिमाथि प्रश्‍न उठाएकोमा सरकार असन्तुष्ट थियो ।

बुधबारमात्रै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकालाई लिएर प्रश्‍न गरेकी थिइन । उनले बोल्ने स्वतन्त्रता कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै सरकारको नियतमाथि शंका गरेकी थिइन् । ‘हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ । नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन । सर्वसत्तावादका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । संविधानको चीरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ । संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ’, उनले भनेकी थिइन् । उनको यही अभिव्यक्तिको अर्को दिन सरकारले पक्राउ गरेको हो ।

झाँक्री पक्राउ एउटा घटना भए पनि सरकार यसमार्फत एउटा सन्देश दिन चाहन्थ्यो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास गरेको रुपमा लिएका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले आलोचकहरुलाई मुख बन्द गराउन भविष्यमा पनि यस्ता पक्राउ जारी राख्ने सन्देश दिएको छ ।

यसबाहेक संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका नेता पक्राउ गरेर सरकारले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र दमन गर्ने रणनीति पनि अंगीकार गरेको देखिएको छ । दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले फाँसीवादी तरिका अपनाउन खोजेको सन्देश दिएको बताए ।

‘रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले फाँसीवादी तरिका अपनाउन खोजेको सन्देश दिएको छ । मानिसहरूको मुख बन्द गरेर शासन चलाउने फाँसीवादी तरिका सुरु भयो, उहाँमाथि पक्राउ गरेर अब बाँकी कोही मानिस सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश दिइएको छ । यो कानुनी शासनको घोर उल्लङ्घन हो । नेकपाले अब सशक्त रूपमा यसको प्रतिवाद गर्ने छ’, पाण्डेको भनाइ छ ।

झाँक्री पक्राउलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत निकै महत्वका साथ लिएको थियो । आयोगको टोली महानगरीय अपराध महाशाखा पुगेर झाँक्रीको अवस्था बुझेको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले झाँक्रीलाई संवैधानिक मूल्य मान्यता र मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत पक्राउ गरिएको र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कमजोर अवस्था भएको बताएकी छन् ।

‘रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी र आपराधिक मुद्दा चलाउने प्रयासले देशमा घट्दै गएको लोकतान्त्रिक स्पेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कमजोर अवस्था देखाउँछ, सरकार आत्तिएर विरोधीहरूलाई धरपकड गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन दमन गर्न उत्रेको हो’ अन्सारीको भनाइ छ ।

राजनीति दल र नागरिक समाजले सरकारको कदमको कडा विरोध गरे । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्रमाथि ताला लगाउने कोसिस भएको बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्ना विचारहरु राख्नेमाथि ताला लगाउने काम भएको छ । जसले लोकतन्त्रको पक्षमा प्रखर ढंगले आफ्नो विचारहरु राख्ने काम गर्‍यो । त्यो विचार, लोकतन्त्रमाथि ताला लगाउने षड्यन्त्र भएको छ,’ दाहालले भनेका छन् ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले झाँक्रीको पक्राउले वर्तमान सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदांगो पारेको रुपमा व्याख्या गरे । ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आलोचनलाई राज्यविरुद्धको कसुर देख्नु गम्भीर दृष्टि भ्रम, पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारिताबाहेक केही होइन,’ श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । श्रेष्ठसहितका नेता झाँक्रीलाई भेट्न पनि पुगेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अभिव्यक्तिलाई नै राज्य विरुद्धको अपराध करार गरेर अधिनायकवादी चिन्तनका साथ प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘संविधानले सुरक्षित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादा राख्न हामी दुवैथरिलाई आग्रह गर्दछौं,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै एकपक्षीय रूपमा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेर अभिव्यक्तिलाई नै राज्य विरुद्धको अपराध करार गरेर अधिनायक चिन्तन साथ प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगर्न सरकारलाई सजग गराउँदछौँ ।’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलले भनेका छन्, ‘सरकारले रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ ।’ नेता गगन थापाले सरकारले त्रासको राजनीति सुरु गरेको बताएका छन् । ‘कर्तव्य निर्वाह गर्न छोडेर, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने अनि त्यसमा प्रश्‍न गर्नेलाई झ्यालखानामा राखेर तर्साउन खोज्ने र उहिले महाराजा अहिले राष्ट्रपति । सरकार झ्यालखानाको संख्या थप, किनकि सत्यको पक्षमा बोल्ने मुख तिमीले देखाएको त्रासले बन्द हुँदैन’, थापाले भनेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘ओली सरकारले राष्ट्रपतिबारे विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेछ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ नै दिन्छ । ‘संविधानको पालन र संरक्षण’ गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने ? यो सरकारको काल आएकै हो ?’, भट्टराईको मत छ ।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि झाँक्री पक्राउ प्रकरणमा लेखे, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरियोस् ।’ साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘जब नेतृत्व गर्नेहरूले राजनीतिको स्तरलाई रसातलमा पुर्‍याउँछन्, न तिनको शब्दमा शिष्टता हुन्छ, न कर्ममा कानुन हुन्छ । यो राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म घटना बदलिन्छ, प्रवृत्ति बदलिँदैन । झाँक्रीका शब्दभन्दा ओलीका कर्म बढी आपत्तिजनक छन् । उनलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?’, मिश्रले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सार्वजनिक ठाउँमा नेताहरुले बोल्दा शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि बोलेकै भरमा मुद्दा मामिला गर्दा सरकार र राष्ट्रपतिको मर्यादा नबढ्ने मत राख्छन् । ‘कहिलेकाहीं यसरी बोलेको विषय सरकार र राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्दा पनि हुन्थ्यो । यद्यपि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा बोल्दा भने शब्द चयनमा त ध्यान दिनैपर्छ । तर पनि बोलेकै विषयमा मुद्दा मामिला गर्दा सरकार र राष्ट्रपतिको मर्यादा बढ्दैन,’ पन्तले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटक-पटक संसदमै सामाजिक संजाल र संचारमाध्यमबाहेक राजनीतिक कार्यक्रममा समेत राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यशैलीमाथि प्रश्‍न उठाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टिसँग झाँक्रीको गिरफ्तारी जोडिएको नेताहरुको बुझाई छ ।

संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको निष्ठामाथि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुले बारम्बार प्रश्‍न उठाएकै बेला झाँक्री पक्राउ परेकी थिइन् । दाहाल नेपाल समूहकै शीर्ष नेताले सार्वजनिक रुपमै ओली तानाशाही बन्दै गएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिविरुद्ध गालीगलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार नेता झाँक्रीलाई शंखमूलस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पुर्जीमा राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ५८ अनुसार पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ ।

झाँक्रीको गिरफ्तारीलाई लिएर कानुनी चुनौति पनि दिइएको छ । अधिवक्ता गुणराज आचार्य बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर बिहीबार नै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनको चर्चित अनुहार झाँक्री पक्राउको विरोधमा सडकमा समेत विरोध सुरु भइसकेको थियो । झाँक्रीको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।

दोस्रो शक्ति प्रदर्शनपछि उत्साही बनेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहलाई झाँक्री पक्राउ प्रकरण आन्दोलन उठाउने नयाँ मुद्दा भएको छ । यही मुद्दामा सरकारमाथि प्रहार सुरु भएको छ । र, रिहाईपछि झाँक्रीले ‘जन दबाबका अगाडि प्रतिगमन झुक्ने प्रक्रिया सुरु भएको’ बताएकी छन् । जबकि पक्राउअघि उनले भनेकी थिइन्, ‘अन्तिम लडाइँ हो, धैर्य गर्नुहोला ।’ – ( यो लेख कान्तिपुर अनलाइन बाट साभार गरिएको हो पोस्ट को सिर्शक र केहि सामग्री एडिट गरिएको छ। )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *