सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयपछि ब्युँतिएको नेकपा एमालेका दुई पक्षबीच सोमवार काठमाण्डूको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा पहिलो पटक अनौपचारिक छलफल भयो।

आफूविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको पार्टीभित्रकै खेमालाई छलफलको निम्ति एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै डाकेको उनीनिकट नेताहरूले जनाएका छन्।

केपी ओली तस्बिर : रासस

तर उक्त छलफल सकिएपछि सबैजसो नेताहरूले सकारात्मक निचोडमा पुग्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

के छलफलमा दुई पक्षबीच मिलनबिन्दु फेला पर्ने कुनै सङ्केत देखिएन त ? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका भनाइमा ‘कतिपय असमझदारीहरू सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल पोखिएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर संवादहीनता अन्त्य’ गरेका हुन्।

बैठकमा सहभागी नेकपा नेताहरूका अनुसार ‘दुवै पक्षबीच खुला र खुलस्त’ छलफल भएको छ।

माधवकुमार नेपाल पक्षले फागुन २८ गते अध्यक्ष ओली पक्षले एक पक्षीय रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेको र त्यो अवैध रहेको बताउँदै आएको छ।

उक्त निर्णय नमान्ने उक्त पक्षको अडान छ। त्यही दिनको बैठकले पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिनुका साथै महासचिव र अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी हटाइएको खबरहरू बाहिर आएका थिए।

नेपालपक्षीय नेता रघुजी पन्तले आफूहरूले उक्त बैठक र त्यसका निर्णय कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेको जानकारी दिए।

तर प्रधानमन्त्री उक्त निर्णयबाट डगमग नभएको उनको भनाइ छ।

“प्रधानमन्त्रीले आज पनि त्यो दिनको बैठक हो भन्नुभयो, हामीले त्यो कुरा अस्वीकार गर्‍यौँ,” नेता पन्तले भने।

“उहाँ पछि हट्ने सङ्केत देखेनौँ, २८ गतेको निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म परिस्थिति सकारात्मक बन्दैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट अडान छ।”

अर्का एक नेताका भनाइमा आफू पक्षका केही नेताहरूभन्दा प्रधानमन्त्रीले नै कठोर रूपमा अडान राखेका थिए। उनले ती नेताहरूको नाम भने खुलाउन चाहेनन्।

नेता प्रदीप ज्ञवालीले त्यस दिनको बैठकका निर्णयहरूबारे पुनरवलोकन, समीक्षा वा थप सुधार गर्नुपर्ने भए छलफल गर्दै जान सकिने धारणा आफूहरूले राखेको जानकारी दिए ।

नेपाल पक्षले राखेको भेला स्थगित गर्न आग्रह गरिएको र अध्यक्ष ओलीले चैत ७ गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति आपसी परामर्शमा गर्न सकिने प्रस्ताव राखिएको उनको भनाइ छ।

कुरा नमिले पनि छलफल जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भने भएका छन् र दुवै पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

जिम्मेवारीबाट नहटाइएको दाबी

पार्टी एकताबद्ध भए अलि बढी श्रेय अध्यक्षलाई जाने र फुटेमा अपजस पनि अध्यक्षलाई जाने भएकाले आफूहरूले अध्यक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको नेता पन्तले बताए।

अध्यक्ष स्वयं फागुन २८ गतेको बैठकबारे लचिलो नभए पनि बाहिर समाचारमा आए जस्तो कुनै पनि पदाधिकारीलाई नहटाइएको जानकारी नेता ज्ञवालीले बैठकमा गराएको नेता पन्तको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले पनि त्यस्तै जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्रीले नै कसैलाई पद र जिम्मेवारीबाट मुक्त नगरिएको बताइसक्नुभएको छ। ती अस्थायी प्रबन्ध हुन्। ती बैठकमा छलफलबाट टुङ्गोमा पुग्ने विषय हुन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सलाहकार

बैठकको दिन प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि ‘बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि थप केही सङ्गठनात्मक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको’ उल्लेख गरिए पनि जिम्मेवारीबाट नेताहरूलाई हटाइएको वा त्यसबारे थप खुलाइएको छैन। तर नेता नेपाल पक्षले उक्त बैठकलाई नै मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि कुरा नमिलेको हो।

( बीबीसी नेपाली )

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *